ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ੍ਰੀ ਏ:ਐਸ:ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ), ਸ੍ਰੀ ਐਮ:ਏ:ਖਾਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਸੀਰ ਅਸਲਮ ਜਾਹਿਦ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਤ ਅਜਮਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 46 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ 98 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ 45 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਜਰੀਏ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ 2008 ਦੇ ”ਕੌਂਸਲਰ ਅਸੈਸ” ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
