– ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਦਸੰਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਤਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਲੂ ਅਤੇ ਬਾਸਪਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਢਾਹੂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ 15 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 1.17 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 67 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 32 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫਤਵੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗੌਡਬੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਏ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 160 ਬੱਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫਿਲੌਰ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ.ਸਿਨਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ, ਮੇਅਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਵਿਜੈ ਦਾਨਵ, ਨਰੇਸ਼ ਧੀਂਗਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
