ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਲ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਟੋਰ ਬੈਸਟ ਪਰਾਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫਿਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਜੁਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦਰਾ ਸਟੋਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 51 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 51 ਫਿਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ 100 ਫਿਸਦੀ ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਫਿਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਟੈਸਕੋ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦਰਾ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੁਬਾਰਾਰਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹਨ? ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕੋਲ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਾਸ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰ ਮਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਗਾ੍ਰਹਕ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਤੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ• ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ• ਵੇਚਣਗੀਆਂ? ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਕਿੰਝ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਸਟੋਰ ਖੁਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਂਠ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਲਗਪਗ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜਰ ਮਾਰ ਲਵੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੜੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਅੋਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਿਹਗਾਈ ਦੇ ਹਲ• ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਹਿਗਾਈ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੇ ਖੁੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਟੋਰ ਬੈਸਟ ਪਰਾਇਸ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੇਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸ ਲਾਈਸੇਂਸ ਤਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਜੱਦੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2-4 ਹੀ ਸਟੋਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਖੁਲੱਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਪਾਦਨ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਬਜਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂਂ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਕਲ ਬ•ਾਂਡ ਵਿੱਚ 100 ਫਿਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੁਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੁਰੋਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਭਾਰਤੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁੰਜੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਰਾÎਇਟੀ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਨਾਂ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੱਦਕਿ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਣ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੁਲਤਾਂ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਬੁਡਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ•ਾ ਦਾ ਜੋਰ ਜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ• ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕੀ ਜੇਕਰ ਬਜਾਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ ਸਸਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲੇਖਕ
ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ
ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਬਰਨਾਲਾ
ਮੋ 98880-31426
