ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 14 ਜਨਵਰੀ :- ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੈਲੀਫਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰ ਜਾਇਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋੜੀਦੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ।ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ- ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 155311 ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਲੀਫ਼ੳਮਪ;ੋਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ , ਉਹੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ੳਮਪ;ਸਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 155310 ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਦਰਾਂ ਹਨ।ਜਦ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਫਾਰਮ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼; ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
