ਜਲੰਧਰ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉ ਵਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲਿਸ਼ਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 83.60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 88,263 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਕੁਦਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਆਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
